(अ)नागरिक ?

-अनंकित आचार्य

प्रसङ्ग १
२०७५ असोज ३ गतेको दिन चोभार जानु थियो । मसंगै मेरो साथी पनि थियो । हामी पुरानो बसपार्क पुग्दा त्यस्तै १०ः३० भएको हुदो हो । चोभार जान ठिक्क एउटा गाडी रहेछ तर खुटा हाल्न पनि नमिल्ने गरि मान्छे । यसैमा झुण्डिएरै भएपनि जाने कि भत्रे सोचियो,तर पुग्न अलिक समय लाग्ने भएकाले बसेरै जाने भनेर अर्को गाडी कुर्ने निधो गरियो । चोभार जाने गाडी थोरै भएर होला सधैनै केहि समय कुर्नु पर्छ । तर केहि समय कुरेर भएपनि बसेर जान पाउदा खुसि नै लाग्छ । तर त्यस दिन १० मिनेट हैन २० मिनेट हैन आधा घण्टा कुर्दा पनि गाडी आएन । चोभार जाने मात्र हैन अन्य कुनै पनि रूटको गाडी आएन । सबै जना गाडी आउने आशामा बसपार्क छिर्ने गेट तिर नजर घुमाइरहेका थिए । हामीलाई त्यस्तो कुनै आकस्मिकता त थिएन, तर पनि त्यो गर्मिमा धुलो खाएर उभिन कुनै मज्जा हुदैन । कतिपयलाई पुग्न ढिला भैसकेको थियो । सेकेन्ड सेकेन्डमा घडी हेरिरहेका थिए । तर कुनै गाडी नआएपछि त्यहा रहेका सुरक्षाकर्मी लाई सोधें,किन गाडी नचलेको? ति सुरक्षाकर्मीले केहि समय सवारी हुने भएकोले बाटो खाली गरिएको बताए । भएको के रहेछ भने त्यस दिन सैनिक मंचमा भएको संबिधान दिवसको कार्यक्रममा  उपस्थित राष्ट्र र सरकार प्रमुख,कार्यक्रम सकेर निस्किदाको सवारीलाई भनेर बाटो खाली गरिएको रहेछ । यो थाहा  पाए पछि, अब झन् कति कुर्नु पर्ने भयो भत्रे लाग्यो । आधा घण्टा कुर्दा वाक्क भैसकेका थियौ, तर अब त अनिश्चितकाललाई कुर्नु पर्ने भयो । भोलि  जाउला भने लग्यो तर घर फर्किनपनि गाडी थिएन । अब पर्यो फसाद,न घर जान गाडी छ न चोभार जान । बाटो खुल्ला भत्रे आशमा कुर्दा कुर्दै करिब दुई घण्टाको कुराईपछि बल्ल गाडी आयो । एउटा  गाडी, तर खुट्टा  भने सयभन्दा बढी । ठेलमठेल गरेर छिर्न मन लागेन । गाडीबाट झर्ने र ओर्लनेको चेपुवामा परेर एकजना बृद्धलाई चोटनै लग्यो । दुई घण्टाको कुराईपछि पनि सिट पाइएन । त्येसैले अर्को गाडी कुर्न थाल्यौ । अहिले भने धेरै कुर्नु परेन,करिब ८­-१० मिनेटमै अर्को गाडी आयो र हामी त्यसमा चढ्यौ । सिटमा बसे पछि अलिक आराम महसुस भयो । तर पनि बाटो खाली गर्दाको प्रहरीको सर्बसाधारण प्रतिको ब्यबहार र राज्यले जेजे गरे पनि चुपचाप सहनु पर्ने नागरिक अवस्था देखेर नमज्जा लग्यो । बाटो काट्न खोज्नेलाई तंतं र ममको शैलीमा व्यवहार गरेको देख्दा नागरिक सर्बोच्चताको भाषण सम्झीए । छेउमै सैनिक मंचमा नागरिक अधिकार सम्पन्न भएका छन् , नेपाली सार्वभौम छन् भन्दै भासण गरेको सुनियो तर घन्टौ सडक घन्टौ बन्द गरेर सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित मात्र गरेन नागरिकलाई राज्यको शक्ति र दम्भ पनि देखायो ।

प्रसङ्ग २
व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ गएको थिए । एकजना अधबैशे व्यक्ति शुल्क बुझाउने भौचर भर्दै रहेछन । उनले त्यहाँ अर्को एकजना बृद्धलाई लाइनमा उछिनेर आफु अगाडी जानुमा बुद्धिमानी देखे । उनले भौचर लिएर आए र म अघि देखि लाइनमा छु भन्दै ति बृद्ध भन्दा अगाडी बसे र म तपाई भन्दा आगाडी छु है भनेर भौचर भर्न अन्तै लागे । एकैछिनमा उनि भौचर भरेर आए अनि ति बृद्ध बा भन्दा अगाडी गएर लाइनमा उभिए । यतिकैमा अर्को एकजनाले उनलाई दस्तुर सम्बन्धि जिज्ञासा राखे । अनि उनले दिएको जवाफ सुनेर मलाई सारै नमज्जा लग्यो । उनले कति सजिलै सरकार र कर्मचारीलाई गलत देखाए । कार्यालयमा रखिएको नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित दस्तुर लिदा समेत उनले कर्मचारीलाई घुस खाएको, सरकारले मनपरी पैसा लिएको र सरकार भ्रष्टचारी भएको भत्र भ्याए ।

माथि उल्लेक गरिएका प्रसङ्गहरु दुई भित्र अर्थ राख्ने प्रसङ्ग भएपनि दुईवटालै गर्ने संकेत भने एउटै छ । माथिका दुवै प्रसङ्गले गरेको संकेत हामी अझै नागरिक भइसकेका छैनांै भत्रे हो । न राज्यले नागरिक जस्तो ब्यबहार गरेको छ न हामीसंग नागरिक चेतना, नागरिक दायित्व र जिम्मेवारी छ । राज्य  नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नमा अलिकति पनि संबेदनशील देखिदैन । एउटा नागरिकको समस्यालाई पनि राज्यले प्राथमिकता दिएर हेर्नु पर्नेमा बहुसंख्यक नागरिक समस्याले छटपटिंदा पनि सरकार मस्त निन्द्रामा छ , मानौ देश पुरै समृद्ध भइसक्यो र देशमा कुनै समस्या नै बाँकि छैनन् । उदाहरणको रुपमा , कोहि अमेरिकी अथवा युरोपेली राष्ट्रका नागरिक विश्वको कुनै पनि कुनामा समस्यामा पर्दा उ मेरो राष्ट्रले मलाई सहयोग गर्छ , मेरो सुरक्षा गर्छ भनेर निर्धक्क हुन्छ तर , हामी आफ्नै राष्ट्रभित्र समेत सरकार र राज्य नभएको अनुभव गरिरहेका छौ । असुरक्षा, महंगी, कालाबजारीले जनता आक्रान्त  बनिरहदा राज्य आफ्ना उपलब्धिलाई कागजमा उतार्नमै ब्यस्त छ । अनि पहिलो प्रसङ्गमा उल्लेख गरेझै गणतन्त्र नेपालका महामहिम,सम्माननीय, माननीयहरुको सवारी देख्दा हासो लग्छ । घन्टौ सडक जाम गरेर जनतालाई दुख दिनु उपयुक्त हुदैन ।  उच्चपदस्थहरुको सुरक्षा सम्वेदनशिलतालाई बेवास्ता गरियोस भत्र खोजेको हैन, तर नागरिकलाई पनि समस्या नपर्ने गरि यसको विकल्प खोजिनु पर्छ । अर्को प्रसङ्गले भने हाम्रो समाज , हाम्रो सोच हाम्रो ब्यबहारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । हामी यति धेरै व्यक्ति केन्द्रित , स्वार्थ केन्द्रित छौ , हामीलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा भए अरुको खासै सरोकार हुदैन । आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने र आफुलाई फाइदा हुने कुरा गलत नै भए पनि सहि देख्ने हामी अरुलाई भने आदर्शका  गफ दिन भने छोड्दैनौ । अरुलाई आफूभन्दा तल पर्नु, अरुलाई आफूभन्दा कमजोर देखाउन पाउदा हामीलाई जितेको महसुस हुन्छ । एउटा सभ्य नागरिकको दायित्व हुन्छ , आफु भन्दा   ठुलालाई सम्मान गर्ने , सानालाई माया गर्ने , तर हामी यति सामान्य सभ्यता देखाउन पनि सक्दैनौ । तर गफमा भने राष्ट्रले यो गरेन ,त्यो गरेन भनेर सरकार र राज्यलाई दोषी देखाउछौ । तर के हामीले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गरेका छौ ? के हामी आफुले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने सकारात्मक काम  र गर्नु पर्ने सकारात्मक पहल गरेका छौ ? हामी बिषयवस्तुको कुनै ज्ञान नराखी वा नभए पनि  फ्याट्ट जे मनमा आयो तेही बोलिदिन्छौ । यस्तो हल्का टिप्पणी गर्दा हामीले नकारात्मकता मात्र फैलाइरहेका हुन्छौ । राज्यले पनि हामीलाई नागरिक जस्तो ब्यबहार नगर्ने, र हामीले पनि  एकअर्कामा सहकार्य , सद्भाव र सहयोग नगर्ने हो भने हामी अगाडी जान सक्दैनौ ।

तसर्थ राज्य नागरिकका हरेक समस्या र घटनामा संबेदनशील हुनुपर्छ । नागरिकले राज्य हामीसंग छ भत्रे अनुभव गर्न सक्ने गरि राज्य क्रियाशील हुनु पर्छ । र हामी नागरिकले  पनि  सकारात्मक भएर आफ्नो कर्तब्य दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्दै  राज्यलाई झक्झक्याउने र सक्रिय बनाउने तिर लाग्नु पर्छ । नागरिक र राज्य मिलेर अगाडी जादा मात्र समाज र राष्ट्र समृद्ध हुन सक्छ ।

पूर्वाधार विकास र सम्वृद्धि

अनंकित आचार्य

नेपालको संबिधान २०७२ को घोषणा पछि नेपालमा राजनैतिक मुद्धालाई ओझेलमा पार्दै विकास र सम्वृद्धिको एजेण्डा नेपालमा बहस र छलफलको मुख्य बिषय बनेको छ ।  नेपालले युगौदेखिको राजनीतिक संक्रमण र तनाबबाट केहि हदसम्म मुक्ति पनि पाएको छ ।आर्थिक सम्वृद्धि र विकासको चाहना पुरा गर्न नेपालले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु पर्छ भत्रे निश्कर्ष यि बहस र छलफलको हुने गरेको छ । निश्चय पनि कुनै पनि राष्ट्र आर्थिक रुपमा सबल हुनका निम्ति त्यहाँ पूर्वाधार विकास आपरिहर्य छ । नेपालमा पनि पूर्वाधार विकास बर्षौदेखी नेपालीको चाहना रही आएको छ । भर्खरै नेपालले स्थिर र शक्तिशाली सरकार पाएको छ जुन यही जनचाहना पुरा गर्ने बाचा सहित त्यहाँ पुगेको छ ।

पूर्वाधार विकास भत्रे बितिकै यातायात,संचार,शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,उर्जा,उद्योग र कलकारखाना आदिको विकास हो । नेपाल पूर्वाधारको क्षेत्रमा निकै पछाडी छ । नेपालमा संचार क्षेत्र मात्र एउटा सन्तोषजनक विकास भएको क्षेत्र हो । यस बाहेक नेपालमा अन्य कुनैपनि क्षेत्रले आशातित प्रगति हासिल गरेको छैन ।

नेपाल पूर्वाधार विकासमा पछाडी पर्नुमा निम्न समस्याहरु प्रमुख हुन् भत्रे मलाई लाग्छ ः

१)प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु

नेपाल सरकारले विकासका कुनकुन आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ आगाडी बढाउने भन्नेमा सचेत भएको देखिदैन । राष्ट्िरय गौरवका आयोजना भनेर सरकारले २१ ओटा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ तर राष्ट्िरय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति हेर्दा टिठलाग्दो आवस्था छ । मुस्किलले ९ ओटा राष्ट्िरय गौरवका आयोजनाको प्रगति चालिस प्रतिशत हुनुले सरकारले राष्ट्िरय  गौरवको आयोजनालाई बेवास्ता गरेको प्रष्ट हुन्छ । बबई सिचाई आयोजना सुरु भएको ३० वर्षमा पनि भौतिक प्रगति मुस्किलले ७१ प्रतिसत र बित्तय प्रगति ४८.६ प्रतिशत (राष्ट्िरय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित २०७३/­७४ को प्रतिबेदन अनुसार) हुनुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हविगत स्पष्ट हुन्छ । पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना बर्षौसम्म पनि कुन मोडेलमा र कसले बनाउने भत्रेमै अल्जनुले  जनतामा थप निराशा छाएको छ । लाजमर्दो तथ्य त के भने निजगढ आन्तराष्ट्रिय विमानस्थल,पशुपति क्षेत्र विकास कोष,गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजनाले विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न नसक्नुले हाम्रो संयन्त्र कति प्रभावहीन छ भत्रे देखाउछ । अझ उस्तैउस्तै प्रकृतिका धेरै आयोजनाको अध्ययन गरिनुले थप आन्योलता सिर्जना गरेको छ जसको उदाहरण हो काठमाडौँ कुलेखानी हेटौडा सुरुङ्ग मार्ग । फास्ट ट्रयाक कि काठमाडौँ हेटौडा सुरुङ्ग मार्ग भत्रेमानै नेपालले महत्वपुर्ण ६/­७ वर्ष गुमायो । काठमाडौँ कुलेखानी हेटौडा सुरुङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, अध्ययन प्रतिबेदन बनाउदा राज्यको करोडौ लगानी र समय खेर गयो । तसर्थ सरकारले आन्धाधुन्धा आयोजनाको अध्ययन गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने वा गर्न नसक्नुले नेपाललाई विकासमा असफल बत्रे तर्फ लैजादै छ ।सन् २०१५ मार्च २२ मा अल्जजीरामा नेपालको असफल विकास शिर्षकमा  प्रकाशित समाचारले नेपाल विकासमा असफल राज्यको उदाहरण हो भनेर उल्लेख गरेको छ । अझ त्यस समाचारमा नेपालले बैदेशिक सहयोगको सहि सदुपयोग नगरेकाले अब नेपाललाई अझै किन सहयोग गर्ने भत्रे प्रश्न पनि उठाएको छ । यसले बाहिर हाम्रो छवि कस्तो बन्दैछ भत्रे देखाउछ जुन लज्जास्पद छ । अहिले नेपालले ठुलाठुला आयोजनामा मात्र ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ । ठुल्ठुला परियोजनाले मात्र सम्वृद्धि हासिल हुन्छ भत्रु फेरी मुर्खता जस्तो हो ।बरु ठुल्ठुला आयोजनामा हुने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चलखेलले थप निराशा पैदा गर्ने गरेको छ । मझौला वा साना तर उपयुक्त परियोजनालाई समयमै सुरु गरेर सक्ने हो भने यसले चाडो देश र जनतालाई प्रतिफल दिने छ । अत सम्भव असम्भव सबैकुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्नु भन्दा जनताले अनुभुत गर्ने किसिमका उपयुक्त परियोजनाको छनौट र विकास आवश्यक छ ।

२) भ्रस्टाचार र दण्डहीनता 

नेपालमा पूर्वाधार विकासको अर्को मुख्य कारण भ्रस्टाचार र  दण्डहीनता रहको छ । राम्रो र  गुणस्तरीय काम समयमै सम्पत्र गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई,समयमै काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न,कारवाही गर्न राज्य चुकेको देखिन्छ । राज्यले आप्mनो आनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावहीन बनाउदा राज्यमा दण्डहीनता बढेको छ । कालाबजारी र ठगि सर्बत्र ब्याप्त छ ,कुनैपनि क्षेत्र यसबाट अछुतो छैन । राज्य र कानुनको उपहास गर्ने प्रवृति मौलदो छ । नेपालमा बिरलै मात्र समयमै आयोजनाहरु सम्पत्र हुने गरेका छन् तर कारबाही शुन्य छ,जनताबाट उठेको कर माथिको लूटलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । वर्ष भरि कम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्य आए पछि गुणस्तरहीन काम हतार हतार सम्पत्र गर्ने,बजेट रकमान्तर गरेर सक्ने प्रवृतिले राज्यलाई झन् ठुलो आर्थिक दुश्चक्रमा फसाउने निश्चित छ ।

३) विकासका निम्ति साझा नीति तथा कार्यक्रमको अभाव

नेपालको विकासमा अवरोध गर्ने अर्को प्रमुख कारण हो साझा नीतिको आभाव । नेपालको विकास गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख दलहरुबीच साझा आवधराणाको अभाव र आफ्ना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिदा नेपालले विकासमा नीतिगत समस्या झेल्नु पर्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बर्षैपिच्छे  सरकार परिबर्तन हुनु र अघिल्ला सरकारका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनुले नेपालले कुनै पनि आयोजनालाई सक्ने तर्फ ध्यान दिन सकेन । सरकार स्थिर र बलियो नहुदा  लोकप्रिय कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुलाईनै अभिष्ट बनाइयो । यसले सुरु गरिएका आयोजना बेवारिसे बत्र पुगे,माथि पनि उल्लेख गरिएको बबई सिचाई आयोजना सुरु भएको ३० वर्षमा पनि सम्पत्र गर्न नसकिने आयोजना होइन तर राज्यको बेवास्ताका कारण आज ३० वर्ष पछि पनि आयोजना मुस्किलले ७१ प्रतिसत मात्र सम्पत्र भएको छ । सरकार र दलहरुबीच साझा अवधराणा,नीति र कार्यक्रम मात्र हैन राज्यका कुनै पनि निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय नहुदा विकासका कामहरु अत्यन्त झन्झटिला र ढिलो हुने गरेका छन । सामान्य उदाहरणका रुपमा हामी सबैले देखेको सडकको दुरावस्ता । सडक पिच भएको भोलिपल्टबाट सडक भत्काउने काम सुरु हुन्छ चाहे त्यो खानेपानीले होस या ढलले होस या टेलिकमले होस । नेपालमा अन्तर सरकारी कार्यालय बीचमा समंवय  नहुदा जनता राज्यको एउटा सामान्य लापरवाहिबाट बर्षौ पिडित हुने गरेका छन् तर पनि राज्य बेखबर जस्तो बस्ने गरेको छ । एउटा रोचक कुरा के छ भने कुनै एउटा आयोजना सुरुवात गर्न विभित्र स्वीकृति लिने पर्ने हुदा २०औँ पटक सरकारी बिभाग र अन्य कार्यालय धाउनु पर्ने हुन्छ र फाइल कार्यालयले समयमा स्वीकृत नगरिदिदा आयोजना ढिलो हुने,लागत बढ्ने गरेको छ.यसले नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेलाइ हतोत्शहित र निराश बनाउने गरेको छ । नेपाल त्यसै त विकासमा पछाडी परेको छ यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले विकास र पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई सहजता प्रदान नगर्ने  हो भने नेपालमा लगानी बढने छैन । भएका विकासका कार्यक्रमलाई अझ सबल र सम्बृद्ध बनाउनु पर्नेमा राज्यको ध्यान गएको छैन । नेपालले छिमेकि तथा मित्र राष्ट्रबाट उपहारस्वरूप पाएका उद्योगहरु र अन्य विकासका नमुना प्रोजेक्ट जस्तै ट्रली बस, सुगर मिल, छाला जुत्ता कारखाना लगायतलाई राज्यको गलत नीतिका कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याइयो र अन्तत निजीकरणको नाममा कौडीको मुल्यमा  बेचियो । नेपालमा रोजगारी बढाउन,उत्पादन बढाउन सहयोग गरेका उद्योग धन्दा माथिको राजनीतिकरण र अनावश्यक हस्तक्षेपले नेपाललाई अझ परनिर्भरता तर्फ डोर्यायो । आज नेपालले १ रुपैयाको निर्यात गर्दा १६ रुपैयाको बस्तु र सेवाको आयात गर्ने गरेको छ । नेपालले आफ्ना युवा निर्यात गर्दै तिनले पठाएको रेमिट्यान्सबाट बस्तु र सेवाको आयात गर्ने गरेको छ । नेपालमा उत्पादनभन्दा उपभोगको संस्कृति बढ्दै जादा नेपालको अर्थतन्त्र लगभग कोल्याप्स हुने आवस्थामा पुगिसकेको छ ।

४)भौगोलिक कठिनाई र स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण नहुनु 

भौगोलिक विविधता नेपालका लागि बरदान र केहि आवस्थामा कठिनाई बत्र पुगेको छ । समुन्द्री सतहबाट ६० मिटर देखि ८८४८ मीटर सम्म आग्लिएको कुराले नेपालको भूगोल बयान गर्दछ । सडक मार्ग,रेल मार्ग आदि पूर्वाधारको विकासमा नेपालको भूगोलले कठिनाई सिर्जना गर्ने कुरा यथार्थ हो । त्यसैगरी विभित्र समयमा आउने प्राकृतिक विपदका कारणपनि नेपालले पूर्वाधार विकासमा आफ्नो पुरै ध्यान लगाउन सकेको छैन । कर्णाली क्षेत्र,पहाडी क्षेत्र र तराइकै कतिपय क्षेत्रसहित समग्र नेपालनै  पूर्वाधारको विकासमा निकै पछाडी छ ,तर यसो हुनुमा भूगोल मात्र कारण नभएर स्रोत साधनको समानुपातिक र व्यवहारिक वितरण नहुनु पनि हो ।  बर्सेनि काठमाडौँका सडक पिच हुन्छन भलै ति गुणस्तरहिन किन नहुन तर सरकारको नजर कर्णालीका जनतालाई कसरि सहजता  पुर्याउने भत्रेमा देखिदैन । काठमाडौँसंग सिमाना जोडिएको  जिल्ला धादिंग नेपालको सबैभन्दा बढी तूइन भएको जिल्ला हो । त्यहाका जनता बर्सौदेखि काठमाडौँसंग यति नजिक भएर पनि सामान्यभन्दा सामान्य सुबिधाको उपभोग गर्न पाएका छैन्न । सक्नेले आफ्नो जिल्ला,आफ्नो क्षेत्रमा सकेजति बजेट लैजाने र पिछडिएको क्षेत्रसधै पछाडी पर्ने आवस्था सिर्जना भएको छ । यसले नेपालमा विकासका हिसाबले क्षेत्र क्षेत्रका बीच ठुलो खाडल सिर्जना गरेको छ ।

५)नेतृत्वमा भिजन नहुनु 

नेपाल सरकारका तालुकदार मन्त्रालय ,योजना आयोग र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वसंग दिर्घकालिन योजना र दुरदर्शिता नहुदा नेपालको पूर्वाधार विकास गन्जागोल बत्रे आवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको ६ दशक पुरा भैसकेको छ यद्यपि नेपालले योजनाको सहि कार्यन्वयन गर्न सकेको भने देखिदैन । नेपालले अझै पनि संव्रmमणकालिन त्रिबर्षिय योजनालाई नै निरन्तरता दिरहेको छ । कुन आयोजना कुन मोडेलमा कसरि बनाउने भत्रेमा सरकारकै निकायहरुबीच तादम्यता नमिल्दा आयोजनाहरु सुरुवाती चरणमानै धरासायी बत्रे गरेका छन् । राष्ट्िरय  गौरवका आयोजना भनिएका कतिपय आयोजनालाई नै अलपत्र छाडिनुले योजना कार्यन्वयनमा सरकारी उदासीनता प्रस्ट हुन्छ ।अहिलेसम्म नेपालले कुनै दिर्घकालिन योजना बिना नै परियोजनाहरु संचालन गरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रलाई अबको ५ बर्षमा कस्तो बनाउने ,अबको १० बर्ष ,२० बर्ष र ५० बर्षमा कस्ता योजना र कार्यक्रम लागु गरेर कुन अवस्थामा पुग्ने भत्रेमा कुनै स्पस्ट र बिस्तृत योजना बनाएको छैन र राज्यको त्यस तर्फ अझै ध्यान पुगेको देखिदैन । वास्तविक आवस्थाको मुल्यांकन नगरी हचुवाको भरमा जनता (भिड)लाई उत्साहित बनाउन गरिने घोसणाले नेतृत्वको अक्षमता र अदुरदर्शिता झल्काउछ ।   

माथि उल्लेख गरिए बाहेकपनि समस्याका चांग प्रशस्तै छन् । तर नेपाल सम्भावनानै सम्भावनाले भरिएको मुलुक हो । समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा नेपाललाई प्राकृतिक स्रोत साधन र काम गर्ने पाखुराको कुनै अभाव हुने छैन । नेपालको आहिलेको जनसंख्या मुलत युवाहरुको बाहुल्यता रहेको जनसंख्या हो भलै अधिकाशं अहिले देश बाहिर छन् । तर राष्ट्र निर्माण गर्ने आभियानमा सहयोग गर्न राष्ट्रले आव्हान गर्ने हो भने आप्mनै देशमा फर्किन युवा तयार छन् । तर सरकार सव्रिmय ढंगबाट लाग्नुपर्ने देखिन्छ , अतः राज्यले पूर्वाधारको विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको समाधानमा निम्नकार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ः

१)योजना प्राथमिकीकरण

सबैभन्दा सुरुमा सरकारले मिहिन ढंगबाट कुन कुन क्षेत्रका कुन कुन आयोजनालाई कार्यन्वयन गर्ने हो त्यस्को प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो । आयोजनाको प्राथमिकीकरणले सिमित स्रोतलाई योजनाको लक्ष्यसंग प्रत्यक्ष आबद्ध गराई विकास व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ । सरकारले आयोजनालाई  पी १( पहिलो प्राथमिकता,राष्ट्िरय गौरवका आयोजना समेतगरी ) ,पी २ (दोेस्रो  प्राथमिकता)र पी ३( तेस्रो  प्राथमिकता ) गरि तीन किसिममा बर्गिकरण गर्ने गरेकोमा भर्खर मात्र सरकारले पी ३ अन्तर्गतका २२ आयोजनालाई खारेज गरेको छ,यो सहि सुरुवात भएको छ । पी १ र पि २ बाटपनि सरकारले आयोजनाहरु फिल्टर गर्न आवश्यक देखिन्छ । धेरै आयोजनामा कनिका छरेजसरी बजेट छर्नुले आयोजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । धेरै आयोजना संचालन गर्ने तर प्रतिफल कुनैबाट पनि नपाउने वा ढिलो पाउनेकुरा भन्दा थोरै आयोजना संचालन गरेर चाडै प्रतिफल राष्ट्र र जनताले पाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले झोलुङ्गे पुलको विकासमा सारै राम्रो काम गरेको भत्रे मलाई लग्छ .आहिले पनि झोलुङ्गे पुलले नेपालको ग्रामिण जीवनमा सहजता प्रदान गरेको छ । सस्तो लागत,थोरै समयमा निर्माण हुने र धेरलाइै सेवा पुर्याउने आयोजनाको छनौट र विकासमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ,सरकारले त्यस्ता आयोजनालाइ प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो ।

२)अल्पकलिन ,मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजना निर्माण

नेपाल सरकारले योजना आयोगलाई अझ शक्तिशाली बनाउने र अब त्रिबर्षिय नभएर पञ्चबर्षिय,दश बर्षिय,पच्चीस बर्षिय र पचास बर्षिय योजना निर्माण गरेर संचालन गर्नुपछ । अब आउने पुस्तालाई कस्तो राष्ट्र हस्तान्तरण गर्ने भत्रे भिजन नेतृत्वले राख्नुपर्यो । अवको दसवर्षै राष्ट्रलाइ निर्माण दशक घोसणा गरेर सरकारले आधारभूत रुपमा विकासमा देखिने प्रगति हासिल गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । साथै नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यबाट कसरि फाइदा लिन सकिन्छ भत्रेमा कुनै ध्यान केन्द्िरत गरेको देखिदैन । नेपालजस्तै कम बिकसित र स्रोत साधनको अभाव भएका राष्ट्रले दिगो विकास कार्यव्रmमबाट प्राप्त सहयोगद्वारा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले नेपालले सयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई भेट्ने गरि सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय विकासको सन्तुलन मिलाउने गरि नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समेट्नु पर्छ ।

३)उचित बजेट प्रबन्ध,कार्यन्वयन र प्रभावकारी आनुगमन

सरकारले विकास बजेटको करिब ८ प्रतिशत (भलै यो वर्ष केहि बढी छ) बजेट राष्ट्िरय गौरवका आयोजनामा बिनियोजन गर्ने गरेको छ तर यो पर्याप्त छैन । २०६८/­६९ बाट बजेटमा परेको राष्ट्िरय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेलमार्ग २०७७­/७८मा सक्ने लक्ष्य रहेको छ । तर यो आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट हेर्दा के  निस्कर्षमा पुगिन्छ भने यो आयोजना छिटोमा पनि १२-­१५ वर्ष यता  सम्पत्र हुदैन । यो आयोजनाकोे कुल लागत ७० अर्ब रहेकोमा बार्षिक २ अर्ब बिनियोजन गरिनुले रेल मार्ग सरकारको प्राथमिकतामा छैन भत्रे देखिन्छ । अन्यथा सर्बशाधरणको सहज यात्रा र मालबाहक समान ढुवानीमा उल्लेखनिय भूमिका खेल्न सक्ने यो महत्वपुर्ण योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिन सकेको छैन । कुनै पनि परियोजना आवश्यक बजेटको प्रबन्धले मात्र सम्पत्र हुदैन । त्यसकालागि चुस्त आनुगमनको संयन्त्र आवस्यक छ । अब एउटा येस्तो संयन्त्र बनाइनु पर्छ जसले आयोजनालाई हरेक दिन वा हप्ता वा महिनामा पुरा गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरोस र आयोजनामा भएको हरेक दिन वा हप्ता वा महिनाको प्रगति को बिस्लेशन गर्ने , लक्ष्य पुरा नभए नहुनुको कारण पता लगाएर त्यो समस्याको समाधान गरि बिलम्ब भएको कामलाई कसरि समायोजन गरेर पुन समयमै काम सक्न सकिन्छ भनेर आध्यन गरोस र कार्यन्वयनमा  उत्रियोस । यसको अर्थ के हो भने राज्य अत्यन्त प्रभाबकारी कार्यन्वयनको दिशामा अगाडी जानु पर्छ भत्रे हो । एउटा उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुनसक्छ ,मानौ २०७५ सालमा गरिएको अध्ययनबाट एउटा जलबिद्युत आयोजनाको लागत १० अर्ब रुपैया छ र यसलाई सम्पत्र गर्न ३ वर्ष लाग्छ र यो आयोजना समयमै सम्पत्र हुदा बिजुली प्रति युनिट ५ रुपैया पर्न जान्छ । तर यो आयोजना विविध कारणवस समयमा सम्पत्र भएन र यो आयोजना सम्पत्र २०८५ सालमा मात्र भयो भने (अर्थात ७ वर्ष ढिलो आयोजना सकियो भने ) यो आयोजनाको अन्तिम लागत बढेर २५ अर्ब पुग्ला । जुन आयोजनाबाट ५ रुपैयामा बिजुली उपलब्ध हुन सक्थ्यो अब तेही बिजुलीको लागि सर्बसाधरणले १२­-१५ रुपैया प्रति युनिट तिर्नु पर्ने हुन जान्छ । विभित्र उद्योग कलकारखानाले महँगो बिजुली किनेर उत्पादन गर्ने सेवा तथा बस्तु स्वत महँगो हुने र यसरी समयमा आयोजना सम्पत्र नहुदा आयोजना निर्माणको मूल मर्ममै ठेस लाग्न जान्छ । आयोजना निर्माण जनतालाई सुबिधा दिन र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन बनाइने भएपनि समयमा आयोजना सम्पत्र नहुदा आयोजना असफल हुने गर्छ । त्यसकारण सरकारले प्राथमिकताका साथ आयोजनाको द्रुत कार्यन्वयनमा जोड दिनु पर्दछ ।

४) भ्रस्टाचार नियन्त्रण,नियमन र पुरस्कार­दण्डको व्यवस्था

पूर्वाधार निर्माणको  दौरानमा कमसल निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थको प्रयोग,गुणस्तर हिन बस्तुको प्रयोग आदि नेपालको पूर्वाधार विकासमा हुने एक प्रकारको अनियमितता हो भने अर्को तहको अनियमितता आयोजना सुरु हुनु अगाडी देखि नै सुरु भैसकेको हुन्छ । आयोजना कसलाई दिने कतिमा दिने भत्रे जस्ता बिषयमा तालुकदार मन्त्रालय भित्र ठुलो चलखेल हुने गरेको छ । यसरि कतिपय सन्दर्भमा सरकार र राष्ट्रसेवकनै विकासको बाधक बत्रे गरेका छन् । आफुले रोजेको ठेकेदारलाई निर्माणको जिम्मा दिन सरकारी उप्पल्लो तहका कर्मचारी र मन्त्री स्वयम्बाट हुने लबिङ्गले माथिबाटै हुने अनियमितता प्रस्ट पर्छन । कुनै पनि आयोजनाको जिम्मा लिने निर्माण कम्पनिलाई आयोजना समयमै सक्नु पर्ने गरि बाध्य बनाउनु पर्छ र यदि कुनै ठोस कारण बिना नै आयोजना ढिलो भएमा जरिवाना तिराउने र निर्माण कम्पनिलाई कालो सुचीमा राखीनु पर्छ र निश्चित समयसम्म सरकारी ठेक्काका लागि अयोग्य घोषित गरिनु पर्छ । समयमै मापदण्ड पुरा गरि निर्माण सम्पत्र गर्ने कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने र त्यस्ता कम्पनिलाई अन्य आयोजनामा सहजता प्रदान गर्ने थिति बसाउनु पर्छ । यसो गर्नाले आयोजना समयमै सम्पत्र गर्नैपर्ने अवस्था बन्छ । यसले एउटा अर्को सन्देश के पनि जान्छ भने राज्यका लागि कोहि ठुलो वा सानो भत्रे हुदैन, गल्ति गर्ने सबै कारवाहीको भागिदार बत्रु पर्छ भत्रे कुरा स्थापित हुन्छ र कानुनीराज वा सिस्टम बलियो हुन्छ ।

५)साझा संकल्प,नीति र कार्यदिशा 

अबको १० बर्ष विकास र समृद्धिको दशक भनेर प्रधानमन्त्री स्वयमले नै भत्रु भएको छ तर राष्ट्रको कार्यकरी प्रमुखले भनिसके पछि कसरि त्यो पुरा गर्ने भनेर गर्नुपर्ने गृहकार्य गरेको जस्तो देखिदैन । राज्यका निकायहरु प्रभाबकारी हुन नसकिरहेको बेला तिनलाई कसरी प्रभाबकारी बनाउने र सव्रिmयता पुर्बक कसरि जनआकन्क्षा सम्बोधन गर्ने भनेर एउटा कार्यदिशा सहितको खाका बनाइनु पर्छ । मुलधारका सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याई साझा दृष्टिकोंण र सहभागितामा विकास र समृद्धिलाई ब्यबस्थित रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकार फेरिएपनी विकास सम्बन्धि नीति र कार्यक्रम एउटै बत्रु पर्छ । युवा,महिला र बिदेशिएका नेपालीलाई  कसरि यो उदेश्य पुरा गर्न परिचालन गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनेर तुरुन्त लागु गरिनु पर्छ । ताकी विकास र समृद्धिको मार्गमा देश संगसंगै नागरिकको पनि जीवन समृद्ध र सुखी बनोस ।

सबै तहको निर्वाचन सम्पत्र भई नया सरकार बनेको पनि ६ महिना पुरा भैसकेको छ.यतिन्जेल सरकारले राज्यका संयन्त्र , निकाय सबैको नाडी छामी सकेको होला तेसैले सरकारले अब ढिला नगरी जनताको चाहना आर्थिक र पूर्वाधार विकासलाई सम्बोधन गरेर नागरिक जीवन सहज बनाउन एक्सनमा उत्रिनु पर्छ ।